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ग्रामीणों को छह महीने तक मुफ्त में मिलेगी ब्रॉडबैंड सेवा : सुशील मोदी

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उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि देश की एक लाख ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों को प्रारंभ के छह महीने तक डिजिटल इंडिया के अन्तर्गत भारत नेट द्वारा मुफ्त ब्रॉड बैंड इंटरनेट की सेवा दी जायेगी। इसमें बिहार की भी 6105 शामिल हैं। उसके बाद देश की दूरसंचार क्षेत्र की चार बड़ी कम्पनियां वोडाफोन, एयरटेल, जियो और बीएसएनएल 75 प्रतिशत सस्ती दर पर ग्रामीणों को ब्रॉड बैंड सेवा उपलब्ध कराएगी।

कांफ्रेंस में बोलते बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी।

दूरसंचार मंत्रालय की ओर से दिल्ली के विज्ञान भवन में संचार मंत्री मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित देश के सभी राज्यों के सूचना प्रौद्योगिक मंत्रियों की बैठक में तय किया गया कि मार्च 2019 तक शेष बचे डेढ़ लाख ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध करा दी जायेगी। जिनमें बिहार के भी 180 प्रखंडों की 2692 हैं। पंचायतों के अन्तर्गत 5-6 वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित किए जायेंगे ताकि सभी बसावटों के ग्रामीणों को इंटरनेट की सुविधा मिल सके।
योजना के लिए 30,920 करोड़ रुपये हुए स्वीकृत
सुशील मोदी ने कहा कि भारत सरकार शीघ्र ही निविदा निकाल कर निजी क्षेत्र के सर्विस प्रोवाइडर को बिहार में दूसरे चरण का ऑप्टिकल फाइवर बिछाने का काम सौंपेगी। दूसरे चरण के काम को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 30,920 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। बिहार में जिन ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइवर बिछा दिया गया है वहां पंचायत सरकार भवन या कॉमन सर्विस सेन्टर में ब्रॉड बैंड उपकरण स्थापित किए जाएंगे तथा उसकी देखभाल व सुरक्षा की जिम्मेवारी उन्हें ही दी जायेगी।

ग्रामीणों को घर बैठे मिलेंगी सभी सुविधाएं
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत नेट द्वारा देश की सभी ग्राम पंचायतों को 2019 तक ब्रॉड बैंड इंटरनेट सेवा से जोड़ कर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि के साथ ही सरकार द्वारा निर्गत किए जाने वाले सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों व सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जायेगा। ब्रॉड बैंड सेवा से देश के ग्रामीण घर बैठे तमाम तरह की सरकारी सेवाओं के साथ ही मनोरंजन का भी लाभ उठा सकेंगे।

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