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पटना स्मार्ट सिटी और शहर के विकास को लेकर पहल तेज, नगर विकास मंत्री ने की समीक्षा बैठक

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समीक्षा के बाद नगर विकास मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में बिजली आपूर्ति के लिए ईईएसए कंपनी के साथ अनुबंध होगा. साथ ही उन्होंने बताया कि 72 घंटे तक बिजली बाधित रहा तो प्रतिदिन 25 रुपये के हिसाब से जुर्माना लगेगा.

 

नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि शहर में मास्टर नाला का निर्माण कराया जायेगा, जिसके पानी का इस्तेमाल सिचाई के लिए किया जायेगा. समीक्षा बैठक में ‘हर घर जल और नाली’ पर भी चर्चा हुई. इसस पहले तीन बार असफल होने के बाद चौथी बार देश में पांचवा स्थान लाकर पटना स्मार्ट सिटी के लिए सेलेक्ट हुआ है. विभाग भी इसे स्मार्ट बनाने के लिए जोर-शोर से लग गया है. इसके लिए पटना स्मार्ट सिटी बोर्ड का गठन भी कर दिया गया है. स्मार्ट सिटी बोर्ड में प्रमंडलीय आयुक्त के अलावे तीन और निदेशक भी बनाये गए हैं. पटना स्मार्ट सिटी बोर्ड को लेकर 2776.16 करोड़ रुपये की योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा.

स्मार्ट सिटी को 6 भागों में बांटा गया है और कई योजनाओं में केंद्र और राज्य सरकार के प्राप्त पैसों से काम होगा. बिहार के पटना और मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा. तत्कालनी केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने 30 शहरों की सूची जारी की थी, जिसमें पटना को पांचवां स्थान और मुजफ्फरपुर को सातवां स्थान प्राप्त हुआ था. मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के प्रोजेक्ट में 30 और शहरों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा.

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