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‘पद्मावती’ विवाद : संजय लीला भंसाली और प्रसून जोशी संसदीय समितियों के सामने पेश हुए

खबरों के मुताबिक सुनवाई के दौरान लोकसभा की याचिका समिति के कुछ सदस्यों ने कहा कि फिल्म ‘पद्मावती’ के साथ इसके ट्रेलर पर भी प्रतिबंध लगा देना चाहिए

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फिल्म ‘पद्मावती’ के निर्देशक संजय लीला भंसाली और सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी गुरुवार को संसद की समितियों के सामने पेश हुए. द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक संजय लीला भंसाली ने सूचना प्रौद्योगिकी मामलों की संसद की स्थायी समिति जबकि प्रसून जोशी ने लोकसभा की याचिका समिति के सामने इस फिल्म से जुड़े विवाद पर अपनी बात रखी. याचिका समिति को प्रसून जोशी ने बताया कि फिल्म प्रमाणन की प्रक्रिया अभी जारी है और सेंसर बोर्ड ने केवल ‘पद्मावती’ के प्रोमो और ट्रेलर को इजाजत दी है.

रिपोर्ट के मुताबिक याचिका समिति के कुछ सदस्यों ने ट्रेलर का विरोध किया. उन्होंने कहा कि फिल्म के साथ इसके ट्रेलर पर भी रोक लगनी चाहिए. हालांकि, प्रसून जोशी ने समिति को बताया कि उन्होंने अभी तक फिल्म नहीं देखी है. वहीं, सेंसर बोर्ड की मंजूरी के बगैर फिल्म के ब्रिटेन पहुंचने के सवाल पर प्रसून जोशी ने कहा कि यह स्वतंत्र प्रक्रिया है. लोकसभा की याचिका समिति में 15 सदस्य होते हैं. यह जनता को प्रभावित करने वाले मुद्दों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करती है. इसके सामने कोई भी व्यक्ति एक सांसद के हस्ताक्षर के साथ याचिका लगा सकता है.

उधर, भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता वाली सूचना प्रौद्योगिकी मामलों की संसदीय समिति के सामने पेश संजय लीला भंसाली को कई सख्त सवालों का सामना करना पड़ा. एनडीटीवी के मुताबिक उनके पूछा गया कि क्या उन्होंने सेंसर बोर्ड को प्रभावित करने के मसकद से कुछ मीडिया समूहों को अपनी फिल्म दिखाई थी और क्या यह कदम उचित और नैतिक है? समिति ने यह भी पूछा, ‘आपने 11 नवंबर को आवेदन करने के बाद यह कैसे मान लिया कि फिल्म एक दिसंबर रिलीज हो जाएगी, जबकि सिनेमैटोग्राफी एक्ट के अनुसार किसी फिल्म के प्रमाणन में 68 दिन का समय लग सकता है.’ समिति ने यह भी पूछा कि क्या आजकल फिल्म को चर्चा में लाने के लिए उसके आसपास विवाद खड़ा किया जाता है?

मलिक मोहम्मद जायसी की रचना ‘पद्मावत’ पर आधारित फिल्म ‘पद्मावती’ में दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर ने अभिनय किया है. फिल्म में इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाते हुए कई राजपूत संगठन इसका विरोध कर रहे हैं.

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