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बिहार में अब छोड़िए कोर्ट का चक्कर, विवाह मंडप पर ही हो जाएगी आपकी शादी रजिस्टर्ड

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विवाह निबंधन को रजिस्ट्रेशन महकमे की प्राथमिकता सूची में शामिल किया जा रहा है. निबंधन महकमे से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार हफ्ते भर में विवाह निबंधन की नयी व्यवस्था अस्तित्व में आ जाएगी. नयी व्यवस्था बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर अंकुश लगाने को शुरू हुए महाअभियान को केंद्र में रख तैयार की जा रही है. सबसे बड़ी बात यह है कि अब विवाह मंडप में ही पंचायत सचिव पहुंच कर शादी को रजिस्टर्ड करेंगे. हालांकि इससे पहले वे दहेज़, और उम्र जैसे मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा करेंगे. पूर्ण संतुष्टि के बाद ही वे शादी को रजिस्टर्ड करेंगे.

बता दें कि विवाह के निबंधन की जिम्मेवारी पंचायत स्तर पर मुखिया को सौंपी गयी थी. निबंधन महकमे से मिली रिपोर्ट के अनुसार कहीं भी मुखिया के स्तर पर विवाह निबंधन में कोई रुचि नहीं ली गयी. सो, अब  विवाह निबंधन की जिम्मेवारी अब पंचायत सचिवों को दी जा रही है. इसके पीछे तर्क यह है कि सरकारी कर्मचारी होने की वजह से उन्हें इसके लिए जबावदेह बनाए जाने में परेशानी नहीं होगी. इससे विवाह निबंधन से जुड़े आंकड़े लेने में सहूलियत होगी

 

विवाह निबंधन की मॉनीटरिंग की जिम्मेवारी अवर निबंधकों को दी जा रही है. उनके स्तर पर नियमित रूप से मुख्यालय तो यह रिपोर्ट देनी है कि विवाह निबंधन का मामला गति पकड़ रहा या नहीं. इस बारे में वे अपने से संबंधित पंचायत सेवकों को निर्देश भी दे सकेंगे. जहां विवाह हो रहा वहां जाकर विवाह के निबंधन की व्यवस्था भी कराई जा सकेगी.

मुखिया के दिलचस्पी न लेने से हफ्ते भर में नई व्यवस्था आ सकती है अस्तित्व में. बाल विवाह के खिलाफ चल रहे महाअभियान से जुड़ा है मामला. विवाह के निबंधन का मामला बाल विवाह के खिलाफ चल रहे महाअभियान से जुड़ा हुआ है. यह जानकारी हासिल करने में सहूलियत होगी कि जिन लोगों के विवाह हुए उनकी उम्र तय शादी की उम्र के अनुरूप है या नहीं.

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