Uncategorizedबिहार समाचार

शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन देने पर सरकार ने किए हाथ खड़े

Get Rs. 40 on Sign up

राज्य के सरकारी विद्यालयों में नियोजित करीब पौने चार लाख शिक्षकों को पुराने शिक्षकों के समान वेतन देने पर राज्य सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। पटना हाईकोर्ट की ओर से समान वेतन देने के फैसले पर शीर्षस्तर पर विमर्श के बाद जो तस्वीर उभरी है, उसमें आदेश का पालन संभव नहीं है। सरकार का मत है कि वित्तीय कोष व संसाधन के मद्देनजर समान वेतन लागू करना संभव नहीं है, इसलिए सरकार ने हाईकोर्ट के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निर्णय किया है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करने को लेकर शिक्षा विभाग के दो अधिकारी पिछले दो दिनों से दिल्ली में कैंप कर वरीय अधिवक्ताओं के साथ अपील की तैयारी कर रहे हैं। सोमवार के बाद कभी भी यह अपील दायर की जा सकती है। समान वेतन को लेकर पूछे जाने पर बिहार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि वर्ष 2009 से समान वेतन देने की बात कही गयी है। एरियर की राशि ही कम से कम 75000 करोड़ हो जाएगी। यह राशि आएगी कहां से? इसलिए यह संभव ही नहीं है।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा कि 75000 करोड़ रुपए देने का मतलब है कि राज्य सरकार के सभी विभागों की सभी योजनाएं बंद कर दी जाएं। तभी इतनी राशि वेतन मद में दी जा सकती है। पर, सभी जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी जाएं, यह संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार फैसले को लागू करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए जहां जरूरी होगा, अपील करेंगे।

Write your Comments here

comments

Show More
रहें चौबीसो घंटे बिहार और देश दुनिया की ख़बरों से अपडेट, फेसबुक पेज जरुर लाइक करें

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close