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हाईकोर्ट की फटकार- सरकारी अधिकारियों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते सरकारी स्कूलों में….??

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पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा के अधिकार के तहत राज्य सरकार को एक महीने के अंदर बताने को कहा है कि अधिकारियों के बाल बच्चे सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश डा.अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने बिहार स्टेट प्राइमरी टीचर्स एजुकेशन एसोसियेशन की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए याचिका में उठाये गये सवालों का जवाब देने को कहा।

याचिकाकर्ता के वकील का कहना था कि प्रदेश में बच्चों के साथ भेद-भाव हो रहा है। गरीब बच्चे सुविधाहीन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। जबकि अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बच्चे पब्लिक स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते हैं।

याचिकाकर्ता ने 2015 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तरप्रदेश में इसी तर्ज पर फैसला हुआ था जिसमें सरकारी स्कूल में पढ़ाने की नसीहत दी गई थी।

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